पारदर्शक कारभार, आर्थिक माहिती आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागासाठी कायद्याने दिले मजबूत अधिकार
पुणे | हरीश शर्मा : पुणे पीसीएमसी न्यूज 24.live
दि. 17 एप्रिल 2026 : गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये फ्लॅट किंवा सदनिका खरेदी केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती सोसायटीचा अधिकृत सभासद बनतो. मात्र, अनेक सभासदांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 तसेच संबंधित पोटनियमांनुसार (Bye-laws) सभासदांना काही महत्त्वाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सोसायटीचा कारभार पारदर्शक आणि उत्तरदायी राहण्यास मदत होते.
सोसायटीचा सभासद झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आपल्या सदनिकेचा कायदेशीर ताबा घेण्याचा पूर्ण अधिकार मिळतो. हा अधिकार सभासदत्वाचा मूलभूत भाग मानला जातो आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारे अन्यायकारक बंधने घालता येत नाहीत.
तसेच, सभासदाला आपल्या कुटुंबातील सदस्य किंवा इतर पात्र व्यक्तींना सहयोगी (Associate Member) किंवा नाममात्र (Nominal Member) सभासद म्हणून नोंदविण्याचा अधिकार असतो. यामुळे त्या व्यक्तींना काही मर्यादित स्वरूपाचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या मिळतात.
प्रत्येक सभासदाला सोसायटीचे पोटनियम (Bye-laws) समजून घेण्यासाठी त्याची अधिकृत प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे. यामुळे सोसायटीचे नियम, अधिकार आणि कर्तव्ये यांची स्पष्ट माहिती मिळते.
कायद्यातील कलम ३२(१) आणि ३२(२) नुसार, सभासदाला सोसायटीची आर्थिक खाती, व्यवहार नोंदी तसेच इतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि त्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. या तरतुदीमुळे सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखली जाते.
सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting) उपस्थित राहणे, आपले मत मांडणे आणि चर्चेत सहभागी होणे हा प्रत्येक सभासदाचा मूलभूत लोकशाही हक्क आहे. या प्रक्रियेमुळे सोसायटीच्या निर्णय प्रक्रियेत सदस्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होतो.
याशिवाय, कोणताही सभासद थकबाकीदार नसल्यास त्याला व्यवस्थापक समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज करण्याचा तसेच मतदानाचा अधिकार मिळतो. हे अधिकार सोसायटीच्या लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देतात.
एकूणच, सभासदांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहून त्यांचा योग्य वापर केल्यास सोसायटीचा कारभार अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि सदस्याभिमुख होऊ शकतो.
कायदेशीर डिस्क्लेमर (Legal Disclaimer)
ही माहिती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 आणि संबंधित पोटनियमांच्या आधारे सर्वसाधारण मार्गदर्शन म्हणून देण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष प्रकरणानुसार नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो. कोणत्याही कायदेशीर निर्णयापूर्वी संबंधित तज्ज्ञांचा किंवा अधिकृत प्राधिकरणाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
मुख्य संपादक – हरीश शर्मा.
नमस्कार 🙏 मी हरीश शर्मा ( पत्रकार ) गेली 15 वर्षे पुणे शहर व जिल्ह्यातील महत्वाच्या घडामोडींवर ग्राउंड लेवल वर पुण्यातील प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात बातमीदारी केली असून यासाठी मला अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले तसेच कोरोना काळात ही जीवाची पर्वा न करता प्रामाणिक पत्रकारीता केल्याबद्दल ही ‘कोरोना योद्धा ‘ पुरस्काराने ही विविध संस्था संघटना ने सन्मानित केले . पत्रकार संघ तसेच ‘मुंबई वृत्तवाहिनी वृत्तपत्र पुणे जिल्हा शहर उपाध्यक्ष’ पदी असताना ही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे हे सर्व करत असताना आता थोडस वेगळं काहीतरी करायची इच्छा आहे मित्रांनो यापुढे ही न्युज पोर्टल चॅनेल च्या माध्यमातून माझ्या हातून चांगले कार्य व ताज्या घडामोडींवर प्रखर प्रकाश पडावा व माझ्या हातून निष्पक्ष निर्भीड बातमी यासाठी तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाची अपेक्षा करून चॅनेल चा श्री गणेशा करीत आहे. यासाठी आपले पाठबळ कायम माझ्या पाठीशी राहील ही अपेक्षा करतो. 🙏
