पुणे पीसीएमसी न्यूज 24:Live
पुणे / प्रतिनिधी : दि. १० ऑक्टोबर २०२५कॅब चालक आणि गिग कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संघटनेने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या कॅब अॅग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार हे नियम “सुरक्षा” आणि “उत्तरदायित्व” या नावाखाली लागू करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ते चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे आणि गिग क्षेत्रावर अन्याय करणारे आहेत.
प्रमुख नियम आणि संबंधित अडचणी
१. व्यावसायिक वाहनांची वयोमर्यादा :
वाहनांची वयोमर्यादा निश्चित केल्यास, कर्जावर घेतलेली वाहने वेळेपूर्वीच अमान्य ठरतात. यामुळे चालकांवर आर्थिक संकट येते.
२. कामाचे तास मर्यादित व विश्रांती अनिवार्य :
उत्पन्न घटल्यास कंपन्यांनी किमान वेतनाची हमी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनेक चालकांना आर्थिक फटका बसेल.
३. सर्ज प्रायसिंगवर १.५ x मर्यादा :
मुंबईसारख्या शहरांमध्ये गर्दीच्या वेळी प्रवासासाठी जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे सर्ज मर्यादित ठेवण्याऐवजी ‘वेटिंग चार्जेस’ सारखी यंत्रणा असावी.
४. रेटिंग प्रणाली व अकाउंट बंद करणे :
चालकांचे अकाउंट अनेकदा कोणत्याही कारणाशिवाय बंद केले जाते. त्याआधी स्पष्टीकरण आणि अपीलची संधी मिळावी, अशी मागणी.
५. प्रवाशाचे ठिकाण पाहण्यास बंदी :
ड्रायव्हरला प्रवासाचे ठिकाण आधी माहीत नसल्यास रद्द करण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत.
कायद्यातील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांवर कारवाई कशी होईल, याबाबत कोणतीही तरतूद नाही.
राज्य मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने सध्या केंद्र सरकारचे नियमच लागू आहेत, मात्र अनेक कंपन्या परवाना न घेता बेकायदेशीररीत्या काम करत आहेत.
काही कंपन्या स्वतःला “सॉफ्टवेअर सेवा संस्था (SaaS)” म्हणवून कायद्याच्या कक्षेबाहेर जात आहेत.
अॅल्गोरिदम पारदर्शकतेचा अभाव
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कंपन्या कोणत्या चालकाला ट्रिप मिळेल, सर्ज कुठे लागू होईल, याबाबत कोणतीही माहिती देत नाहीत.
कंपनीच्या स्वतःच्या ताफ्यांना प्राधान्य मिळते, तर स्वतंत्र चालकांना मागे टाकले जाते.
यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र ऑडिटिंग आणि अॅल्गोरिदम पारदर्शकतेसाठी कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट च्या प्रमुख मागण्या
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हावी.
स्वतंत्र आणि पारदर्शक तक्रार निवारण प्रणाली तातडीने स्थापन करावी.
परवाना नसलेल्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
SaaS मॉडेलद्वारे कायदा चुकवण्याचा प्रकार थांबवावा.
अॅल्गोरिदम पारदर्शकता आणि निष्पक्ष ट्रिप वितरण सुनिश्चित करावे.
इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट ने सरकारला आवाहन केले आहे की, “स्वयंघोषित संघटनांऐवजी प्रत्यक्ष कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांशी संवाद साधावा”, अन्यथा संघटनेचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट चे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांच्या कडून देण्यात आला आहे.
मुख्य संपादक – हरीश शर्मा.
नमस्कार 🙏 मी हरीश शर्मा ( पत्रकार ) गेली 15 वर्षे पुणे शहर व जिल्ह्यातील महत्वाच्या घडामोडींवर ग्राउंड लेवल वर पुण्यातील प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात बातमीदारी केली असून यासाठी मला अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले तसेच कोरोना काळात ही जीवाची पर्वा न करता प्रामाणिक पत्रकारीता केल्याबद्दल ही ‘कोरोना योद्धा ‘ पुरस्काराने ही विविध संस्था संघटना ने सन्मानित केले . पत्रकार संघ तसेच ‘मुंबई वृत्तवाहिनी वृत्तपत्र पुणे जिल्हा शहर उपाध्यक्ष’ पदी असताना ही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे हे सर्व करत असताना आता थोडस वेगळं काहीतरी करायची इच्छा आहे मित्रांनो यापुढे ही न्युज पोर्टल चॅनेल च्या माध्यमातून माझ्या हातून चांगले कार्य व ताज्या घडामोडींवर प्रखर प्रकाश पडावा व माझ्या हातून निष्पक्ष निर्भीड बातमी यासाठी तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाची अपेक्षा करून चॅनेल चा श्री गणेशा करीत आहे. यासाठी आपले पाठबळ कायम माझ्या पाठीशी राहील ही अपेक्षा करतो. 🙏
